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  राकेश खुडिया Trend2in News Desk | राष्ट्रीय समाचार  नई दिल्ली से सामने आई एक अहम जानकारी में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों, खासतौर पर “डिजिटल अरेस्ट” जैसे साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत व्हाट्सएप पर संचालित हजारों संदिग्ध खातों पर रोक लगाई गई है। सरकारी पक्ष ने अदालत को जानकारी दी कि देशभर में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है, जिनमें अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, ईडी कर्मचारी, बैंक प्रतिनिधि, कूरियर एजेंसी कर्मचारी या किसी सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं। इसके बाद पीड़ित को वीडियो कॉल पर रखा जाता है और गिरफ्तारी, केस दर्ज होने या बैंक खाता सीज होने का भय दिखाकर पैसे वसूले जाते हैं। सरकार के अनुसार, जांच एजेंसियों और तकनीकी विभागों के समन्वय से लगभग 9,400 व्हाट्सएप खातों को चिन्हित कर प्रतिबंधित किया गया है। इन खातों का उपयोग कथित रूप से लोगों को भ्रमित करने, फर्जी पहचान बनाकर संपर्क करने और वित्तीय ठगी करने के लिए किया जा रहा था। ...

Elon Musk के नाम पर बड़ा Crypto Scam! “X Token Presale” का दावा निकला फर्जी  Trend2in News Desk | 22 मार्च 2026 Breaking: सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा “X Token Presale” पोस्ट फर्जी निकला। Elon Musk के नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों को ठगने की कोशिश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि Elon Musk ने अपनी नई डिजिटल करेंसी “X Token” लॉन्च कर दी है और उसका एक्सक्लूसिव प्रीसेल चल रहा है। हालांकि जांच में सामने आया है कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है और इसका Elon Musk या X प्लेटफॉर्म से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। क्या है पूरा मामला? एक वायरल पोस्ट में “X Notification” नाम से यूजर द्वारा दावा किया गया कि Elon Musk अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। पोस्ट में एक लिंक दिया गया है, जहां “Exclusive Presale” में शामिल होने का लालच दिया जा रहा है।  असल सच्चाई क्या है? Elon Musk ने कोई X Token लॉन्च नहीं किया X (Twitter) ने भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की यह पोस्ट किसी थर्ड पार्टी या...

देश में 35% उपभोक्ता केस 3 साल से ज्यादा समय से लंबित, राजस्थान टॉप-3 में फिर भी चिंता बरकरार नई रिपोर्ट ने भारत की उपभोक्ता न्याय व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को सामने रखा है। आंकड़ों के अनुसार लाखों लोग आज भी वर्षों तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट में क्या सामने आया? हाल ही में जारी उपभोक्ता न्याय से जुड़ी एक राष्ट्रीय रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि देशभर में उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 35 प्रतिशत मामले ऐसे हैं, जो तीन साल या उससे अधिक समय से लंबित हैं। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात का संकेत है कि उपभोक्ता न्याय प्रणाली अपने मूल उद्देश्य से भटकती नजर आ रही है। उपभोक्ता अदालतों का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि आम नागरिकों को त्वरित और सस्ता न्याय मिल सके। लेकिन वर्तमान स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। कई मामलों में सुनवाई लंबी खिंचती जा रही है और पीड़ित व्यक्ति को वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। न्याय मिलने में देरी: आम आदमी पर असर जब कोई उपभोक्ता किसी कंपनी, बैंक, बीमा स...

RBI Alert: “डिजिटल अरेस्ट” से सावधान, RBI ने देशवासियों को भेजा WhatsApp संदेश Trend2in News Desk | राकेश खुडिया The Reserve Bank of India (RBI) has issued a nationwide alert about the rising “Digital Arrest” cyber fraud. Citizens are warned not to trust calls claiming arrest through video or phone. भारत में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नागरिकों को सतर्क करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने देशभर के लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से एक जागरूकता संदेश भेजा है, जिसमें तथाकथित “डिजिटल अरेस्ट” नामक नए साइबर फ्रॉड से सावधान रहने की सलाह दी गई है। हाल के महीनों में देश के कई हिस्सों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उन्हें वीडियो कॉल या फोन कॉल के जरिए तथाकथित “डिजिटल अरेस्ट” में रखने का दावा करते हैं। इसके बाद लोगों से पैसे ट्रांसफर करवाने या निजी जानकारी मांगने की कोशिश की जाती है। रिजर्व बैंक ने अपने संदेश में स्पष्ट किया...

  डिजिटल फ्रॉड पर लगाम: ₹50,000 तक के साइबर ठगी मामलों में ग्राहकों को मिलेगा ₹25,000 मुआवजा Trend2in News Desk | राकेश खुडिया | नई दिल्ली, 7 March 2026 RBI Digital Fraud Compensation Rule 2026: देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग के साथ साइबर ठगी की घटनाएँ भी तेजी से बढ़ रही हैं। आम लोगों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार यदि किसी ग्राहक के साथ ₹50,000 से कम का डिजिटल फ्रॉड होता है और वह समय पर शिकायत दर्ज कर देता है, तो बैंक उसे अधिकतम ₹25,000 तक का मुआवजा दे सकता है। सूत्रों के अनुसार यह व्यवस्था उन मामलों में लागू होगी जहाँ ग्राहक फ्रॉड की जानकारी मिलने के बाद निर्धारित समय में बैंक को सूचित करता है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग प्रणाली में लोगों का भरोसा बनाए रखना है। इसे भी पढ़ें: WhatsApp और SIM Binding Rule 2026: अब एक्टिव सिम के बिना नहीं चलेगा व्हाट्सएप क्या है RBI का नया प्रस्ताव रिजर्व बैंक का मानना है कि डिजिटल ...