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  राजस्थान भर से खबरें आ रही हैं—टीचर्स के अवकाश में कटौती। आदेश आया, विरोध हुआ, ज्ञापन गए, बैठकें हुईं, चेतावनियां दी गईं। और यह सब इतना तेज़, इतना संगठित और इतना एकसाथ हुआ कि लगा मानो पूरे प्रदेश ने एक ही पाठ्यपुस्तक से एक ही अध्याय पढ़ लिया हो—“अवकाश बचाओ”। कहते हैं, शिक्षक समाज का सबसे जागरूक वर्ग होता है। वही बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं, समय का महत्व बताते हैं, अधिकार और कर्तव्य का फर्क समझाते हैं। लेकिन जैसे ही बात खुद के अवकाश पर आई, पूरा ज्ञान जैसे व्यवहार से बाहर निकलकर तर्कों की दुनिया में चला गया। और वहां जाकर उसने नया रूप ले लिया—“हम ज्यादा सयाने हैं”। यह “सयानेपन” भी बड़ा दिलचस्प है। यह किताबों से नहीं आता, यह अनुभव से आता है—सिस्टम को समझने का अनुभव, आदेशों की बारीकियां पकड़ने का अनुभव, और सबसे बढ़कर—अपने हित को पहचानने का अनुभव। यही वजह है कि जैसे ही अवकाश में कटौती की बात आई, पूरा प्रदेश एक सुर में बोल उठा। बीकानेर में बैठक, जयपुर में ज्ञापन, श्रीगंगानगर में चर्चा, कोटा में रणनीति—हर जगह एक ही एजेंडा। यह एकता अगर शिक्षा सुधार के मुद्दों पर भी दिखाई देती, तो शायद सर...

रायसिंहनगर में खुलेगा संस्कृत विद्यालय, मांग के बाद सरकार ने जारी किया आदेश Trend2in News Desk | श्रीगंगानगर रायसिंहनगर नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 में संस्कृत विद्यालय खोलने को लेकर लंबे समय से उठ रही मांग अब पूरी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती मल्लिका उमेश सोनी द्वारा की गई पहल के बाद राजस्थान सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार, श्रीमती मल्लिका उमेश सोनी (एडवोकेट) ने दिनांक 24 मार्च 2025 को पत्र क्रमांक 09 के माध्यम से रायसिंहनगर क्षेत्र में संस्कृत विद्यालय खोलने की मांग की थी। यह प्रस्ताव उपखंड अधिकारी, रायसिंहनगर के जरिए माननीय शिक्षा मंत्री तक पहुंचाया गया। महत्वपूर्ण: यह प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकार किया गया और अब नए शैक्षणिक सत्र से विद्यालय शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।  वार्ड नंबर 19 में खुलेगा विद्यालय सरकारी आदेश के अनुसार, रायसिंहनगर के वार्ड नंबर 19 में, जहां वर्तमान में इंदिरा रसोई संचालित हो रही है, उसी परिसर में संस्कृत विद्यालय शुरू किया जाएगा। इससे स्थानीय विद्यार्...

केरोसिन वापसी का बड़ा फैसला: 21 राज्यों में 60 दिन के लिए वितरण की मंजूरी, क्या है पूरा मामला और आम लोगों पर असर? Trend2in News Desk | 31 मार्च 2026 देश में ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 दिनों के लिए केरोसिन वितरण की अनुमति दे दी है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब एलपीजी (LPG) सप्लाई में बाधा और अंतरराष्ट्रीय हालातों के कारण घरेलू ईंधन की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। सरकार का यह कदम आम जनता, खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है।  क्या है सरकार का फैसला? केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरोसिन के अस्थायी वितरण को मंजूरी दी है। यह अनुमति केवल 60 दिनों के लिए दी गई है, ताकि ऊर्जा आपूर्ति में आई कमी को संतुलित किया जा सके।  क्यों आई केरोसिन की जरूरत? पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत अपनी एलपीजी जरूर...

  किसानों के हित में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: उर्वरक उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस को प्राथमिकता नई दिल्ली | 10 मार्च 2026 भारत सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उर्वरक उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति को प्राथमिकता सूची में शामिल कर दिया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार सरकार ने Natural Gas (Supply Regulation) Order, 2026 लागू किया है। इस आदेश के तहत देश के उर्वरक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि घरेलू उर्वरक उत्पादन प्रभावित न हो। उर्वरक उद्योग को मिला Priority Sector-2 का दर्जा सरकार ने उर्वरक उद्योग को प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए Priority Sector-2 श्रेणी में रखा है। इसका मतलब है कि उर्वरक संयंत्रों को गैस आपूर्ति में प्राथमिकता मिलेगी और उत्पादन बाधित नहीं होगा। सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना है ताकि कृषि कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। कम से कम 70% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित सरकार के नए आदेश के अन...