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बड़ी कार्रवाई: मध्य प्रदेश सरकार ने Bank of Baroda को 5 साल के लिए किया ब्लैकलिस्ट, ₹1751 करोड़ फंड मामले में बड़ा फैसला Trend2in News Desk | 29 मार्च 2026 मध्य प्रदेश सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए Bank of Baroda को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के ₹1751 करोड़ से अधिक फंड के प्रबंधन में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद की गई है। इस फैसले के बाद राज्य के किसी भी सरकारी विभाग, निगम, मंडल या विश्वविद्यालय को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ नया वित्तीय लेन-देन करने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम न केवल प्रशासनिक सख्ती का संकेत है, बल्कि सरकारी योजनाओं के फंड प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा संदेश भी है। 📌 मुख्य बिंदु: Bank of Baroda 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट ₹1751 करोड़ फंड ट्रांसफर में लापरवाही कोई सरकारी विभाग अब नया खाता/लेनदेन नहीं करेगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़ा मामला 💼 क्या है पूरा मामला? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्य...

बैंक या लोन कंपनी से परेशान? जानिए RBI में शिकायत करने का सही तरीका, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी अर्जी Trend2in News Desk आज के डिजिटल दौर में बैंक, लोन कंपनियां और पेमेंट ऐप आम आदमी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जब इन्हीं सेवाओं में गड़बड़ी होती है तो लोग सीधे RBI के पास शिकायत करने की गलती कर बैठते हैं। यही वजह है कि कई शिकायतें बिना सुने ही खारिज हो जाती हैं। दरअसल, RBI में शिकायत करने का एक तय सिस्टम है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। अगर आप भी बैंक या NBFC से परेशान हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है।  RE क्या होता है, पहले यह समझना जरूरी RBI के नियमों में RE यानी Regulated Entity का मतलब उन संस्थाओं से है जो RBI के नियंत्रण में काम करती हैं। इसमें बैंक, NBFC (लोन कंपनियां), पेमेंट ऐप ( UPI , Wallet) और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां शामिल होती हैं। यानी अगर आपकी समस्या इनसे जुड़ी है, तो सबसे पहले आपको इन्हीं के पास शिकायत करनी होगी।  पहला चरण: सीधे RBI नहीं, पहले कंपनी में शिकायत करें अक्सर लोग सीधे RBI के पास शिकायत करने की ...

UPI यूज़र्स के लिए बड़ा अपडेट: 24 मार्च 2026 से बदलेगा पेमेंट सिस्टम, जानिए किस पर लगेगा चार्ज नई दिल्ली: भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका UPI अब एक अहम बदलाव के दौर से गुजरने जा रहा है। PhonePe की ओर से जारी अपडेट के अनुसार, 24 मार्च 2026 से कुछ खास प्रकार के UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लागू किए जाएंगे। हालांकि, राहत की बात यह है कि सामान्य बैंक अकाउंट से किए जाने वाले UPI पेमेंट पहले की तरह फ्री रहेंगे। 📌 बड़ी बात: बैंक अकाउंट से UPI पेमेंट पूरी तरह फ्री रहेगा। 🧾 क्या है पूरा मामला? PhonePe द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि बैंक UPI ट्रांसफर पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन RuPay Credit Card, Credit Line (Pay Later) और Wallet से किए जाने वाले पेमेंट पर निर्धारित शुल्क लागू होगा।  किन ट्रांजैक्शन पर लगेगा चार्ज? RuPay Credit Card से UPI पेमेंट Credit Line (Pay Later) से पेमेंट PhonePe Wallet से QR पेमेंट 📊 चार्ज का पूरा ब्रेकडाउन 🔹 RuPay Credit Card / Credit Line ₹2000 तक: Small Merchant (किराना, QSR) → 0% (फ्री) Other → 0% ...

  डिजिटल फ्रॉड पर लगाम: ₹50,000 तक के साइबर ठगी मामलों में ग्राहकों को मिलेगा ₹25,000 मुआवजा Trend2in News Desk | राकेश खुडिया | नई दिल्ली, 7 March 2026 RBI Digital Fraud Compensation Rule 2026: देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग के साथ साइबर ठगी की घटनाएँ भी तेजी से बढ़ रही हैं। आम लोगों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार यदि किसी ग्राहक के साथ ₹50,000 से कम का डिजिटल फ्रॉड होता है और वह समय पर शिकायत दर्ज कर देता है, तो बैंक उसे अधिकतम ₹25,000 तक का मुआवजा दे सकता है। सूत्रों के अनुसार यह व्यवस्था उन मामलों में लागू होगी जहाँ ग्राहक फ्रॉड की जानकारी मिलने के बाद निर्धारित समय में बैंक को सूचित करता है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग प्रणाली में लोगों का भरोसा बनाए रखना है। इसे भी पढ़ें: WhatsApp और SIM Binding Rule 2026: अब एक्टिव सिम के बिना नहीं चलेगा व्हाट्सएप क्या है RBI का नया प्रस्ताव रिजर्व बैंक का मानना है कि डिजिटल ...