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Bank Of Baroda 5 साल के लिए बैन: फंड लापरवाही

बड़ी कार्रवाई: मध्य प्रदेश सरकार ने Bank of Baroda को 5 साल के लिए किया ब्लैकलिस्ट, ₹1751 करोड़ फंड मामले में बड़ा फैसला
Bank of Baroda को मध्य प्रदेश सरकार ने ₹1751 करोड़ फंड लापरवाही मामले में 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया। जानिए पूरा मामला, क्या है स्कैम और इसका असर।



Trend2in News Desk | 29 मार्च 2026

मध्य प्रदेश सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए Bank of Baroda को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के ₹1751 करोड़ से अधिक फंड के प्रबंधन में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद की गई है। इस फैसले के बाद राज्य के किसी भी सरकारी विभाग, निगम, मंडल या विश्वविद्यालय को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ नया वित्तीय लेन-देन करने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम न केवल प्रशासनिक सख्ती का संकेत है, बल्कि सरकारी योजनाओं के फंड प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा संदेश भी है।

📌 मुख्य बिंदु:
  • Bank of Baroda 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट
  • ₹1751 करोड़ फंड ट्रांसफर में लापरवाही
  • कोई सरकारी विभाग अब नया खाता/लेनदेन नहीं करेगा
  • मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़ा मामला

💼 क्या है पूरा मामला?

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत बड़ी राशि Bank of Baroda में जमा थी। सरकार ने बैंक को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस राशि को साइबर ट्रेजरी के माध्यम से कृषि विभाग के निर्धारित खाते में ट्रांसफर किया जाए।

हालांकि, बैंक इस निर्देश का पालन करने में असफल रहा, जिससे यह मामला गंभीर वित्तीय लापरवाही के रूप में सामने आया।


 ₹1751 करोड़ फंड ट्रांसफर में बड़ी चूक

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ₹1,751,98,06,724 की राशि को सही तरीके से ट्रांसफर नहीं किया गया। इस प्रकार की चूक को प्रशासन ने गंभीर वित्तीय अनियमितता माना।

विशेषज्ञों के अनुसार इतनी बड़ी राशि के ट्रांसफर में देरी या असफलता से योजना के लाभार्थियों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।


 5 साल की ब्लैकलिस्टिंग का क्या मतलब?

ब्लैकलिस्ट किए जाने का मतलब है कि अब Bank of Baroda मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी नए वित्तीय कार्य में शामिल नहीं हो सकेगा।

  • सरकारी विभाग नए खाते नहीं खोल पाएंगे
  • कोई नया लेन-देन नहीं होगा
  • सरकारी योजनाओं के फंड इस बैंक से नहीं गुजरेंगे

 इसका असर क्या होगा?

इस निर्णय का सीधा प्रभाव Bank of Baroda के सरकारी कारोबार पर पड़ेगा। साथ ही अन्य बैंकों के लिए यह एक चेतावनी भी है कि सरकारी निर्देशों की अनदेखी भारी पड़ सकती है।


विशेषज्ञों की राय

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सरकारी फंड की सुरक्षा के लिए जरूरी था। इससे बैंकिंग सिस्टम में जवाबदेही बढ़ेगी।



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