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  Trend2in News Desk नई दिल्ली। भारत की अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े करोड़ों मामलों, तारीख पर तारीख और फाइलों के बोझ के बीच अब न्याय व्यवस्था एक बड़े डिजिटल बदलाव की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायपालिका को तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘One Case One Data’ पहल और AI आधारित ‘Su Sahay’ चैटबॉट लॉन्च किया है। यह पहल सिर्फ अदालतों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे भारतीय न्याय व्यवस्था में आने वाले एक बड़े तकनीकी बदलाव की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर यह सिस्टम क्या है, इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा और क्या वाकई इससे अदालतों में वर्षों से चली आ रही देरी कम हो पाएगी? आखिर क्या है ‘One Case One Data’ पहल? अब तक भारत की अदालतों में अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग रिकॉर्ड सिस्टम चलते रहे हैं। जिला अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस की जानकारी कई बार अलग-अलग फॉर्मेट में दर्ज होती थी। इसी समस्या को खत्म करने के लिए ‘One Case One Data’ सिस्टम तैया...

  राकेश खुडिया Trend2in News Desk | राष्ट्रीय समाचार  नई दिल्ली से सामने आई एक अहम जानकारी में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों, खासतौर पर “डिजिटल अरेस्ट” जैसे साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत व्हाट्सएप पर संचालित हजारों संदिग्ध खातों पर रोक लगाई गई है। सरकारी पक्ष ने अदालत को जानकारी दी कि देशभर में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है, जिनमें अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, ईडी कर्मचारी, बैंक प्रतिनिधि, कूरियर एजेंसी कर्मचारी या किसी सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं। इसके बाद पीड़ित को वीडियो कॉल पर रखा जाता है और गिरफ्तारी, केस दर्ज होने या बैंक खाता सीज होने का भय दिखाकर पैसे वसूले जाते हैं। सरकार के अनुसार, जांच एजेंसियों और तकनीकी विभागों के समन्वय से लगभग 9,400 व्हाट्सएप खातों को चिन्हित कर प्रतिबंधित किया गया है। इन खातों का उपयोग कथित रूप से लोगों को भ्रमित करने, फर्जी पहचान बनाकर संपर्क करने और वित्तीय ठगी करने के लिए किया जा रहा था। ...

बड़ी कार्रवाई: मध्य प्रदेश सरकार ने Bank of Baroda को 5 साल के लिए किया ब्लैकलिस्ट, ₹1751 करोड़ फंड मामले में बड़ा फैसला Trend2in News Desk | 29 मार्च 2026 मध्य प्रदेश सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए Bank of Baroda को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के ₹1751 करोड़ से अधिक फंड के प्रबंधन में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद की गई है। इस फैसले के बाद राज्य के किसी भी सरकारी विभाग, निगम, मंडल या विश्वविद्यालय को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ नया वित्तीय लेन-देन करने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम न केवल प्रशासनिक सख्ती का संकेत है, बल्कि सरकारी योजनाओं के फंड प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा संदेश भी है। 📌 मुख्य बिंदु: Bank of Baroda 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट ₹1751 करोड़ फंड ट्रांसफर में लापरवाही कोई सरकारी विभाग अब नया खाता/लेनदेन नहीं करेगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़ा मामला 💼 क्या है पूरा मामला? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्य...

🔴 Breaking News: वाल्मीकि समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने वाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वसीम रजा गिरफ्तार पीलीभीत | रिपोर्ट: रमेश लोटिया, रायसिंहनगर (पीलीभीत में वाल्मीकि समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वसीम रजा गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने पर हुआ हंगामा।) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में वाल्मीकि समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वसीम रजा उर्फ ‘मिस्टर पीलीभीत’ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला तब सामने आया जब टाइगर रिजर्व के भ्रमण के दौरान बनाए गए एक वीडियो में उसने कथित रूप से जातिसूचक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होते ही पूरे शहर में तनाव का माहौल बन गया और वाल्मीकि समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 📱 वीडियो वायरल होते ही भड़का आक्रोश जानकारी के अनुसार, वसीम रजा ने हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व (PTR) का दौरा किया था। इसी दौरान उसने अपने सोशल ...

🔴 BREAKING मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल | इंडस्ट्रियल डीजल 21.92 रुपये प्रति लीटर महंगा | प्रीमियम पेट्रोल में 2.30 रुपये की बढ़ोतरी Trend2in National News Desk नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेजी और मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। ताजा अपडेट के अनुसार इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में एक झटके में 21.92 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जबकि प्रीमियम पेट्रोल के दाम में भी 2.30 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और कई देशों के बीच जारी संघर्ष के कारण सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रहती है तो आने वाले दिनों में आम जनता को और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इंडस्ट्रि...

  लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आखिरकार ध्वनिमत से खारिज हो गया। सदन की कार्यवाही के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और बाद में इसे आवाज मत से नकार दिया गया। सदन की कार्यवाही के दौरान अध्यक्षता कर रहे जगदंबिका पाल ने कहा कि इस प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता नहीं है और ध्वनिमत के आधार पर इसे खारिज किया जाता है। LIVE देखें: संसद की कार्यवाही अमित शाह ने दिया जवाब इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बोलते हुए विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में स्पीकर का पद पूरी तरह निष्पक्ष और सम्मानित माना गया है और इस पद की गरिमा को बनाए रखना सभी सांसदों की जिम्मेदारी है। अमित शाह ने कहा कि स्पीकर की नियुक्ति में विभिन्न दलों की सहमति शामिल होती है और स्पीकर किसी एक दल के नहीं बल्कि पूरे सदन के होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि ऐसे मामलों में सदन की परंपराओं का सम्मान किया जाए। कैसे खार...

 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में एक बार फिर बड़ा कानूनी मोड़ आया है। अदालत ने कुछ आरोपियों को जमानत दे दी, लेकिन उमर खालिद को राहत नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों? क्या सबूत अलग हैं, या भूमिका? जानिए इस फैसले के कानूनी और राजनीतिक मायने। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में अदालत के हालिया फैसले ने एक बार फिर बहस को तेज कर दिया है। जहां इस मामले में पांच आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, वहीं उमर खालिद को अब तक राहत नहीं मिली है। अदालत का यह निर्णय केवल एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके कानूनी और राजनीतिक मायने भी व्यापक हैं। उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि उनके भाषणों और गतिविधियों का संबंध कथित साजिश से था। अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध सामग्री और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं है। दूसरी ओर, जिन पांच आरोपियों को जमानत मिली, उनके मामलों में अदालत ने अलग-अलग परिस्थितियों, साक्ष्यों की प्रकृति और व्यक्तिगत भूमिकाओं का उल्लेख किया। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि...