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LPG सिलेंडर दुरुपयोग पर सख्ती: श्रीगंगानगर में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई

घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर बड़ा एक्शन: 12 सिलेंडर जब्त, 8 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई


Trend2in News Desk | श्रीगंगानगर
— अंतरराष्ट्रीय गैस आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहे प्रभाव के बीच श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने और कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को करनपुर और गजसिंहपुर क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर बड़ी कार्रवाई की गई।

🔍 8 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, 12 सिलेंडर जब्त

जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव के निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में ‘विशेष प्रवर्तन जांच दल’ द्वारा व्यापक जांच की गई। इस दौरान कुल 8 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 12 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए।

जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई उनमें राधे लाइट हाउस, पंजाबी ढाबा, आशीष होटल, पोपी जर्मनी वाला ढाबा, यश किरयाणा स्टोर, गर्गवाल रेस्टोरेंट, गैलेक्सी कैफे और यशस्वी टी एंड ब्रेकफास्ट शामिल हैं।

⚠️ क्यों हो रही सख्ती?

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस आपूर्ति प्रभावित होने के कारण घरेलू उपभोक्ताओं तक एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

📊 गैस सप्लाई पूरी तरह सामान्य

जिला रसद विभाग के अनुसार सभी तेल कंपनियों की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से संचालित हो रही है। उपभोक्ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से निर्धारित समय अंतराल के बाद गैस बुकिंग कर सकते हैं।

  • शहरी क्षेत्र: 25 दिन बाद बुकिंग
  • ग्रामीण क्षेत्र: 45 दिन बाद बुकिंग

📢 शिकायत के लिए जारी नंबर

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। इसके लिए निम्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं:

  • 8560970007
  • 9672902929
  • 7568583037
  • टोल फ्री: 181
  • उपभोक्ता हेल्पलाइन: 14435

प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

📈 विश्लेषण: कालाबाजारी पर सख्ती जरूरी

विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे आम उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन की यह कार्रवाई बाजार में पारदर्शिता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए जरूरी मानी जा रही है।

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