देश में 100 नए एयरपोर्ट को मंजूरी
नई दिल्ली: Trend2in News Desk:
देश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने और छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उड़ान-2.0 योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत देशभर में लगभग 100 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।
सरकार के इस फैसले को देश के एविएशन सेक्टर के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस योजना के माध्यम से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि देश के दूर-दराज और छोटे शहरों में आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
100 नए एयरपोर्ट विकसित करने की योजना
सरकार द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में 100 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इन एयरपोर्ट्स का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को भी सस्ती और सुलभ हवाई यात्रा का लाभ मिल सके।
इस योजना से उन क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा, जहां अभी तक हवाई सेवाएं सीमित या बिल्कुल नहीं हैं। इससे पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है।
28,840 करोड़ रुपये का निवेश
इस महत्वाकांक्षी योजना पर सरकार लगभग 28,840 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, रनवे निर्माण, टर्मिनल सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक तकनीकों को लागू करने में किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इतना बड़ा निवेश देश के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत एविएशन हब बनाने में मदद करेगा।
2026-27 से 2035-36 तक चलेगी योजना
सरकार द्वारा इस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा, जो कि 2026-27 से लेकर 2035-36 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में चरणबद्ध तरीके से एयरपोर्ट्स का निर्माण और विकास किया जाएगा।
इस दीर्घकालिक योजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी।
छोटे शहरों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि उड़ान-2.0 के तहत छोटे शहरों और कस्बों में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा और यात्रा का समय भी कम होगा।
उन्होंने बताया कि यह योजना क्षेत्रीय विकास को गति देने के साथ-साथ नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। एयरपोर्ट निर्माण और संचालन से जुड़े क्षेत्रों में हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
विशेषज्ञों के अनुसार, नए एयरपोर्ट्स के निर्माण से देश में पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। छोटे शहरों और पर्यटन स्थलों तक हवाई सेवाएं पहुंचने से देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।
इसके साथ ही व्यापार और उद्योग को भी नई दिशा मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण माल और सेवाओं का परिवहन तेज और आसान होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
उड़ान-2.0 योजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलेगा। इन क्षेत्रों में एयरपोर्ट बनने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान होगी।
सरकार का उद्देश्य है कि देश के हर नागरिक को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिले और कोई भी क्षेत्र विकास से पीछे न रह जाए।
रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम
यह योजना न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में एयरपोर्ट्स के विकास से सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।
सरकार के इस फैसले से यह स्पष्ट है कि भारत आने वाले वर्षों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
कुल मिलाकर, 100 नए एयरपोर्ट्स के निर्माण का यह फैसला देश के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे न केवल हवाई यात्रा सुलभ और किफायती बनेगी, बल्कि देश के आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी।
उड़ान-2.0 योजना के सफल क्रियान्वयन से भारत का एविएशन सेक्टर वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाएगा और आने वाले वर्षों में देश को एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करेगा।
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राकेश खुडिया