क्या राजस्थान पत्रिका में पत्रकारों का शोषण हो रहा है? 26 साल पुराने मामले ने खड़े किए सवाल

जब खबरवालों की ही खबर बन जाए: राजस्थान पत्रिका में संवाददाताओं के पारिश्रमिक पर गंभीर सवाल

Trend2in News Desk | श्री गंगानगर

लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है। यह केवल खबरें लिखने का कार्य नहीं, बल्कि समाज और सत्ता के बीच एक जिम्मेदार सेतु का काम है। लेकिन जब यही सेतु कमजोर होने लगे, जब खबर लिखने वाले ही अपने हक के लिए संघर्ष करने को मजबूर हों, तो यह स्थिति केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की चिंता बन जाती है।

राजस्थान पत्रिका और संवाददाता व्यवस्था

राजस्थान का प्रमुख मीडिया संस्थान राजस्थान पत्रिका लंबे समय से अपनी साख, नेटवर्क और प्रभाव के लिए जाना जाता है। इस संस्थान का विस्तार केवल शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

इस विस्तार में बड़ी भूमिका उन संवाददाताओं की है, जो गांव-गांव से खबरें जुटाकर भेजते हैं। इनमें से अधिकांश संवाददाता स्थायी कर्मचारी नहीं होते, बल्कि प्रकाशित समाचारों के आधार पर भुगतान की व्यवस्था में काम करते हैं।

यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है—क्या यह भुगतान व्यवस्था व्यवहार में भी उतनी ही प्रभावी है जितनी कागजों में दिखाई देती है?

श्री गंगानगर संस्करण से उठता सवाल

हाल के समय में राजस्थान पत्रिका के श्री गंगानगर संस्करण कार्यालय से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसने संवाददाताओं की स्थिति को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

यह मामला किसी एक घटना तक सीमित नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही एक प्रक्रिया का संकेत देता है।

26 वर्षों से पारिश्रमिक नहीं मिलने का दावा

श्री गंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े संवाददाता हनुमान छींपा का दावा है कि वे पिछले लगभग 26 वर्षों से लगातार समाचार भेज रहे हैं। उनकी खबरें नियमित रूप से प्रकाशित भी होती रही हैं।

उनका कहना है कि इतने लंबे समय के दौरान उन्हें अब तक किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिला है।

उनके अनुसार, इस अवधि में उनका लगभग 6.5 लाख रुपये से अधिक का भुगतान बकाया बनता है।

मामला मुख्यालय तक भी पहुंचाया

इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हनुमान छींपा के अनुसार उन्होंने इस विषय को केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रखा।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने राजस्थान पत्रिका के मुख्य कार्यालय (जयपुर) के अधिकारियों के समक्ष भी कई बार अपनी बात रखी है।

उन्हें आश्वासन तो मिला, लेकिन उनके अनुसार अब तक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो पाया है।

स्थानीय स्तर पर आश्वासन, लेकिन कार्रवाई नहीं?

संवाददाता का कहना है कि जब भी वे श्री गंगानगर संस्करण कार्यालय में इस विषय को उठाते हैं, तो उन्हें आश्वासन दिया जाता है—

“कर देंगे आपका भुगतान, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं”

उनके अनुसार, यह जवाब उन्हें वर्षों से मिलता रहा है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई।

आर्थिक स्थिति: एक गंभीर पहलू

इस मामले का एक संवेदनशील पक्ष यह भी है कि संबंधित संवाददाता आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। वे बीपीएल श्रेणी में शामिल हैं और उनका परिवार सीमित संसाधनों के साथ जीवन यापन कर रहा है।

यदि उनके दावों में सच्चाई है, तो यह केवल पेशेवर नहीं, बल्कि एक मानवीय संकट का मामला भी बन जाता है।

रिकॉर्ड और भुगतान: एक जटिल प्रक्रिया?

स्थानीय स्तर पर एक चुनौती यह भी सामने आती है कि इतने वर्षों पुराने रिकॉर्ड को खोजना और सत्यापित करना आसान नहीं होता।

लेकिन यह जिम्मेदारी संस्थान की है कि वह अपने संवाददाताओं के कार्य का लेखा-जोखा सुरक्षित रखे और समय पर भुगतान सुनिश्चित करे।

यदि आवश्यकता हो, तो मुख्यालय स्तर पर एक विशेष टीम बनाकर इस कार्य को पूरा किया जा सकता है।

क्या यह सिर्फ एक मामला है?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मामला केवल एक संवाददाता तक सीमित है या फिर ऐसे और भी मामले हैं?

यदि राज्यभर में संवाददाताओं की स्थिति की जांच की जाए, तो संभव है कि कई अन्य मामले भी सामने आएं।

संस्थान के लिए अवसर

यह स्थिति राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन साथ ही एक अवसर भी है।

यदि समय रहते इस मुद्दे को सुलझाया जाता है, तो यह संस्थान की साख को और मजबूत कर सकता है।

क्या होना चाहिए समाधान?

• राज्यभर के संवाददाताओं का भुगतान ऑडिट
• लंबित मामलों की पहचान और निपटान
• मुख्यालय स्तर पर विशेष टीम का गठन
• समयबद्ध और पारदर्शी भुगतान प्रणाली लागू करना

पत्रकारों का सम्मान जरूरी

पत्रकार केवल खबरें नहीं लिखते, वे समाज की आवाज होते हैं। यदि उनकी मेहनत का सम्मान नहीं होगा, तो यह पूरे लोकतंत्र की नींव को प्रभावित करेगा।

यह लेख किसी संस्थान को कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि एक गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए है।

यदि हनुमान छींपा जैसे संवाददाताओं के दावों में सच्चाई है, तो यह आवश्यक है कि राजस्थान पत्रिका प्रबंधन इस विषय पर गंभीरता से विचार करे और समाधान निकाले।

अब नजरें राजस्थान पत्रिका प्रबंधन पर — क्या वर्षों से लंबित पारिश्रमिक का समाधान होगा?

✍️ राकेश खुडिया